बदलेगा बुंदेलखंड… रोड, मेडिकल कॉलेज, उद्योग, सिंचाई, टाइगर रिजर्व सबके लिए विकास का प्रण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़क निर्माण, और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज

बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सागर के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रंट’ के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। यह पैकेज निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें प्रदान करता है:

• भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर: केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

• विकास शुल्क भुगतान: विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है।

• संधारण शुल्क: ₹8 प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है।

• स्टाम्प और पंजीयन शुल्क: निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।

• विद्युत शुल्क में छूट: इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है।

यह विशेष वित्तीय सहायता पैकेज अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। हालांकि, सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा।

सागर से दमोह फोरलेन मार्ग का निर्माण

मंत्रि-परिषद ने सागर-दमोह मार्ग (लंबाई 76.680 किमी) को 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण के लिए ₹2,059.85 करोड़ की परियोजना वित्तीय लागत को स्वीकृति दी है।

• वित्तपोषण मॉडल:

  • लागत का 40% मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से वहन किया जाएगा।

  • शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट से किया जाएगा।

• अन्य भुगतान: भू-अर्जन और अन्य कार्यों के लिए ₹323.41 करोड़ का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा।

• परियोजना के मुख्य कार्य: 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, एक आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज), 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण।

नवीन मेडिकल कॉलेजों और पदों की स्वीकृति

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु पदों को स्वीकृति दी गई है:

• मेडिकल कॉलेज: दमोह, छतरपुर, और बुधनी में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन को मंजूरी।

• पदों की संख्या: इन तीनों मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है।

• प्रत्येक कॉलेज में: 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नौरादेही अभ्यारण्य में चीता रहवास

मंत्रि-परिषद ने नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए आवश्यक विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह बैठक बुंदेलखंड के चौतरफा विकास, विशेष रूप से औद्योगिक प्रोत्साहन, बेहतर कनेक्टिविटी, और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार के मजबूत ध्यान को दर्शाती है।